Tuesday, 29 September 2015

राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्न नेपालले के के गर्न जरुरी छ ?


सधैंका लागि भारतीय नाकाबन्दी असफल पार्ने उपाय
राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्न नेपालले के के गर्न जरुरी ?
२०७२ असोज १२ गते १२:१३ मा प्रकाशित
चन्द्रलाल गिरी
नेपालले आफ्नै बलबुँतामा संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान घोषणा गर्दा विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकका रुपमा स्थापित दक्षिण छिमेकी भारतले नेपालमाथि कडा नाकाबन्दी थोपरेको संविधानलाई समर्थन गर्नुको साटो प्रतिशत जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसवादी दलहरुको हिंसात्मक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारतले नेपालमाथि जुन प्रकारले नाकाबन्दी लगाएको , त्यसको औचित्य पुष्टि हुनसकेको छैन

Chandra-Lal-Giriमधेसवादी दलहरुले राखेका मागहरु भारतले नेपाललाई संविधानमा समेट्न दिएका बुँदे सुझावहरुमा एकरुपता देखिएपछि भने कतै भारतको मधेसलाई नेपालबाट अलग्याउने पुरानै मिसन फेरि चालु भएको होइन भन्ने आशंका गर्ने ठाउँहरु देखा परेका छन्
संविधानमा हिन्दु राज्य नभएको नेपालका ठूला नदीहरु मधेस राज्यमा नपरेका कारण नै भारतले घुमाउरो ढंगले नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपरेको हो भारतको यो कुत्सित मनसाय अहिले मधेस आन्दोलनलाई सहयोग गरेर प्रकट भएको मात्र हो
गणतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको डक्टि्रन अनुसार हिमालयन क्षेत्रका पाँचऔंलालाई भारतमा गाभ्ने अर्थात सुरक्षा छाताभित्र राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता वर्तमान भारतीय सरकारले पनि अनुकरण गरिरहेकै घटनाक्रमले देखाएका छन पाँच औला मध्येमा कश्मिर सिक्किम भारतमा गाभियो तिब्बत चीनमा गाभियो अर्को सानो हिमाली राज्य भुटान भारतीय सुरक्षा छाताभित्र भुटानको रक्षा परराष्ट्र नीति भारतीय मातहमा भुटानको उत्तरी सीमा चीन (तिब्बत) मा भारतीय सेना तैनाथ छन्
पाँच औंलामा बाँकी एक नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएपनि भारतको सबैभन्दा नजिकको प्रभावित क्षेत्र हो विभिन्न सन्धि तथा सम्झौताका कारण नेपाल एक प्रकारले भारतमा अनुबन्धजस्तै
आर्थिक, राजनीति, सांस्कृतिक धार्मिक रुपमा भारतसँग निकै घनिष्ट नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र राख्ने प्रयास नेहरुको पालादेखि आजसम्म जारी भन्ने कुरा भारतीय पछिल्लो हस्तक्षेपसम्म आउँदा प्रष्ट हुन्छ
भारतीय नेता तथा तत्कालीन गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेपाललाई जब्बरजस्ती विलय गराउनुपर्ने प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरुसँग राखेका थिए इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपालको मधेसलाई भारतमा गाभ्ने मिसन सञ्चालन गर्न खुफिया एजेन्सीरअलाई जिम्मा दिइएको थियो इन्धिरा गान्थीको शासन पतन भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका लालबहादुर शास्त्रीलेरअको बजेट कटौती गरेपछि भने सो मिसन स्थगित भएको कुरारअका पूर्व उच्च अधिकारी आर. के यादवलेमिसन रअभन्ने पुस्तकमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् त्यसैले पहिलो मधेस आन्दोलनबाट नै नेपालबाट मधेस अलग बनाउने मिसन फेरि सुरु गरिएको हो कि भन्ने विश्लेषणहरु पनि हुन थालेका छन् अहिले मधेसमा देखापरेको हिंसा विखण्डनकारी नाराहरुले त्यसलाई मलजल नै गरेको देखिन्छ
यसै सन्दर्भमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई कसरी विफल बनाउन सकिन्छ भन्ने हेतुले केही उपायहरुका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको
. खुला सीमाको व्यवस्थापन

नेपाल-भारत खुल्ला सीमालाई व्यवस्थित गरी भीसा प्रणाली लागू गर्नका लागि नेपालले सन १९५० को सन्धि परिमार्जनको तयारी गर्न जरुरी भैसकेको सीमा व्यवस्थित गर्नसाथ भारतबाट हुने घुसपैठ, अपराध, तथा अनाधिकृत रुपमा नेपालमा भारतबाट हुने बसाई-सराई तथा नागरिता लिने प्रकरण रोक्न सजिलो हुनेछ सन १९५० को सन्धिअनुसार हेर्दा खुल्ला सीमा दुबै पक्षका लागि समान देखिए पनि नेपाल जस्तो सानो मुलुकका लागि यो अस्तित्वको लागि ठूलो चुनौति बनिसक्यो किनकि ११ करोड जनसंख्या भएको विहार २० करोड भन्दा बढी जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशजस्ता भारतीय ठूला राज्यहरु मधेसमा जोडिएको हुनाले पौने करोड जनसंख्या भएको नेपालका लागि यो अति नै संवेदनशील मुद्दा हो बोर्डरको उचित व्यवस्थापन गर्न साथ नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने भारतीय विस्तारवादी रवैया पनि स्वत नियन्त्रित हुँदै जानेछ
सन १९५० को सन्धि अनुसार नेपाल भारत दुवै देशका नागरिकले नोकरी, व्यापार, जमीन किनबेच गर्न सक्ने तथा नागरिकता लिन सक्ने अवस्था , लगातार १५ वर्षसम्म बसेको अवस्थामा
खुल्ला सीमाका कारण दुवै देशका नागरिक दुवैतिर बस्दै आएका छन नेपालीहरु भारतमा गएर नाम्ले, ढाक्रे बढीमा बहादुर(सेक्युरिटी गार्ड) बनेका छन भारतीयहरु भने महाजन, उद्योगपति व्यापारीका रुपमा नेपालमा स्थापित छन् अर्कोतिर नेपालीहरु जति भारतमा गए पनि अल्पसंख्यक हुँदै भारतमै विलय हुने हो यसरी तुलनात्मक रुपमा हेर्दा भारतीयहरुको जनसंख्या नेपालमा बढ्दै गएर नेपालीहरु अल्पसंख्यक बन्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको अहिले मधेसमा स्वतन्त्र मधेसको नारा लाग्नुका पछाडि भारतीयहरुको जनसंख्या बुद्धि भएरै हो जुन कुरा भारतको दीर्घकालीन नेपाल नीतिको एउटा हिस्सा हो भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन्
नेपालजस्तै जनवादी गणतन्त्र मंगोलिया पनि एक भूपरिवेष्ठित मुलुक मध्येकै ठूलो देश हो उसको उत्तरमा भुगोलका आधारमा विश्वकै ठूलो मुलुक रसिया दक्षिण, पूर्व पश्चिममा विश्वको तेस्रो ठूलो तथा जंनसंख्याको हिसाबले पहिलो ठूलो छिमेकी चीन पर्दछ राष्ट्रियताका सवालमा मंगोलियाको पनि चीनसँग बेलाबखत सम्बन्धमा दरार आइरहन्छ उनीहरुको सीमा विवाद कायम
मंगोलियन सरकारको दलाई लामा (तिब्बतका विद्रोही नेता)सँग निकट सम्बन्धका कारण चीनसँगको सम्बन्ध त्यति राम्रो बन्न सकेको छैन यसका बाबजुत चीनले मंगोलियालाई समुन्द्रसम्म पुग्न वटा बन्दरगाह सहजरुपमा उपलब्ध गराएकै जस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि चीनले नाकाबन्दी अहिलेसम्म लगाएको छैन मंगोलियाको चीन रसिया दुवैसँग खुला सीमा छैन मंगोलियाले रुसबाट समुन्द्रसँगको पहुँचमा पुग्न हजार किलोमिटर लामो दुरी पार गर्नुपर्दछ तर, चीनको तियनचिङ बन्दरगाहसम्म पुग्न ११ सय ८४ किलोमिटरको दुरी पार गर्दा निकै सहज सुगम भएको हो, हामीले भारतको कलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गरेजस्तै
त्यसैले नेपालले सीमा व्यवस्थापन गरेर पनि भारतसँग एक भूपरिवेष्ठित देशले पाउने अधिकार प्रयोग गरी समुन्द्रसम्मको पहँच प्रयोग गर्न सक्छ अन्तराष्ट्रिय सन्धि अनुसार यो नेपालको अधिकार हो
. प्राथमिकतामा चिनियाँ बुलेट ट्रेन(रेल)

सन १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि अहिलेसम्म भारतले पटकसम्म नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइसकेको सन १९६९ मा पहिलो पटक (छोटो समयमा भारतबाटै फिर्ता), सन १९८९ मा दोस्रो पटक अहिले सन २०१५ मा तेस्रोपटक यी तीनपटक लगाइएका नाकाबन्दीहरुमा सबै भारतले अत्यन्तै सानो चित्तका साथ निकै सानो घटनामा केन्दि्रत भएर लगाएको देखिन्छ त्यसमा पनि अहिलेको नाकाबन्दी भनेको नेपाली जनताका प्रतिनधिहरुले ९० प्रतिशतको बहुमतमा आफ्नै विवेक सार्वभौमअधिकार प्रयोग गरी बनाइएको संविधानको विरोधमा हो यसकारण भारतले आफ्नो उद्देश्य पूरा गराउनका लागि सार्वभौम भारत भन्दा जेेठो मुलुक नेपालमाथि जुन नाकाबन्दी लगाउँदै आएको , त्यसको विकल्पका रुपमा नेपालले बुलेट ट्रेन विस्तारको योजना चीनसँग तुरुन्तै सम्झौतामा लानुपर्दछ चिनियाँ रेल सन २०१७ सम्म तिब्बतको सिगात्सेबाट केरुङसम्म विस्तार हुनेक्रममा त्यही समयभित्र काठमाडौं देखि केरुङसम्म पनि रेल सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ यसो गर्न सकियो भने रेलसेवा मार्फत भारतसँगको निर्भरता मात्र घट्दैन नेपाल भएर सो रेल नेटवर्कलाई भारतसँग पनि जोड्न सकिन्छ जसबाट चीन भारतका बीचमा पनि व्यापार विस्तार हुने हुँदा नेपाल ट्रान्जिट प्वान्ट हुन्छ, जसका कारण हामी पनि भारतसँग थप वार्गेनिङ गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने छौं
नेपालले चीनसँगका थप नाकाहरुलाई खोल्दै लेनको सडक संजाल विस्तार गर्न आवश्यक कम्तिमा वटा नाकाहरुले चीनसँग जोड्ने योजना बनाउनु जरुरी हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमाङथाङ, रसुवाको रसुवागढी (रेल तथा सडक दुवै), सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, दोलखाको लामाबगर पूर्वमा संखुवासभाको किमाथाङकामा सडक सञ्जालको योजना बिस्तार गरिहाल्नु पर्दछ
पछि थप अरु नाकाहरुमा मुगु, गोर्खाको छेकेम्पार लार्के तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलालाई पनि विस्तार गर्न सकिन्छ यी मध्येमा तातोपानी केरुङ सञ्चालनमा आएका नाकाहरु हुन् यी नाकाहरुलाई तत्काल लेनको रुपमा विस्तार गर्न जरुरी भने अन्य नाकाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम सुचारु गर्न थालियो भने - वर्षभित्रमा हामीले चीनसँगका नाकाहरु व्यवस्थित गर्न सक्छौं यी काम गर्न नेपालले प्रस्ताव गर्ने वित्तिकै चीनले तुरुन्तै योजनाहरु अगाडि बढाउन तयार
चीनले रेल सेवा तथा सडक संजाल जोड्ने प्रस्ताव गर्दा समेत भारतको दबाबमा नेपालले मौनता साँध्दै आएको नेपाललाई चीनसँगको सडक रेल सज्जालमा नजोडियोस भनेर भारतले दबाब दिंदै आएको भारतीय सुरक्षा दृष्टिकोणमा नेपाल भएर चीनले आक्रमण गर्दछ भन्ने सोचाइ , त्यो एकदमै गलत हो त्यसैले नेपाल सरकारलाई चीनसँग रेल थप सडक संजाल जोड्ने सनौलो अवसर जुटेको , नाकाबन्दीका कारण
नेपालमा अरनिको राजर्माग बन्दा दिल्लीमा ठूलै हंगामा गरियो चिनियाँ सेनालाई परेड खेल्ने ठाउँ हुन्छ भनेर तर, आजसम्म नेपालको भूमि भारतविरुद्ध चीनले प्रयोग गरेको छैन यदि चीन भारतका बीचमा युद्ध भयो भनेपनि उनीहरुकै सीमा हजार किलोमीटर भन्दा बढी जोडिएको भारतको हिमाञ्चल प्रदेशकोको उत्तरी सीमा (तिब्बत)बाट नयाँ दिल्ली जम्मा सय किलोमिटर मात्रको दुरीमा सन १९६२ मा चीन- भारत युद्धमा चीनले पश्चिममा कश्मिरको भुगोल कब्जा गर्दा होस वा असाम राज्यको गुहाटीसम्म चिनियाँ सेना आउँदा नेपालको भूगोल प्रयोग भएको होइन नेपालको हिमाल पहाडलाई तराईसम्म जोड्ने वीपी राजमार्गलाई पनि चिनियाँ डर देखाएर साँघुरो बनाउन भारतीले भूमिका खेल्यो यसरी हेर्दा नेपालको विकास स्थायीत्व हुँदा भारतको सुरक्षालाई चुनौति हुन्छ भन्ने जुन भारतीय कर्मचारीतन्त्रमा भ्रम , जसका कारण नेपालमा जहिल्यै पनि अस्थिरता सुजना गर्न माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न भारत लागि परेको देखिन्छ यी भारतीय सोच नै नेपालको विकास, स्थायीत्व शान्तिको लागि सबैभन्दा ठूला बाधक बनेर खडा भएका छन यो तथ्यलाई नेपालले कुटनीतिक रुपमा भारतलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको पनि हो
. चिनियँ कार्ड प्रयोग नगर्ने
भारतले जति सानो चित्त देखाए पनि नेपालको भूराजनीतिको कारणले गर्दा भारतका केही उचित सुरक्षाको चासोलाई भने नेपालले सम्बोधन गर्नै पर्दछ जाली भारतीय नोटको कारोबार, आतंकवादी गतिविधि अन्य जायज चासो नेपालले पूरा गरिरहेका गर्नु पनि पर्दछ तर, यसको अर्थ भारतले भनेजस्तो उत्तरी छिमेकी चीनसँग कुनै राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध नबनाउने भन्ने होइन
हामीले उत्तरी चीनको पनि सुरक्षा चासो पूरा गर्नुपर्छ एकलाई अर्कोको विरुद्ध प्रयोग गर्ने खतरनाक खेल खेल्नुहुँदैन, यसको मतलव यो हो कि दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बनाउँदा नेपालको राष्ट्रिय हित विकासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ एक स्वतन्त्र सार्वभौम देशका रुपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नुका लागि नै नेपालले भारतसँग स्टण्ड लिने हो अन्य हिसाबले हेर्दा नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक जनस्तरको सम्बन्धलाई भारतले चाहेर तोड्न सक्छ नेपालले नै
. कुटनीतिक पहलकदमी लिने
भारत विश्वको ठूलो बजार भएकाले कतिपय देशहरु भारतीय कुटनीतिक दबाबमा पर्न सक्छन त्यसैले कुटनीतिक माध्यमबाट अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतले गरेको अन्यायका विरुद्ध लविङ गर्न जरुरी हामीले समुन्द्रसम्म जान पाउने अधिकारलाई निर्वाध रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्य अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठान गर्दै जानसक्नु पर्दछ
भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी सदस्य हुनका लागि नेपाल सरकारले भोट दिन गरेको निर्णय फिर्ता लिई उसलाई रोक्न लविङ गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा अन्तराष्ट्रिय रुपमा भारतीय दादागिरी उदाङगिन सहयोग पुग्दछ यो नाकाबन्दी फिर्ता गराउनका लागि शशक्त दबाब पनि हो
. तीन दलीय एकतालाई अझ बलियो बनाउने तीन दलीय एकतालाई चट्टानी एकतामा मजबुद गर्दे साझा विदेश नीति निर्धारण गर्नु अर्को महत्वपूण कदम हो दलीय एकताविना भारतसँग टक्कर लिन संविधान लागू गर्न कठीन हुने भएकोले एकता सबैभन्दा पहिलो अनिवार्य शर्त हो भारतीय जनता तथा मोदी सरकारविरोधी शक्तिसँग भारतभित्र पनि सहकार्य तथा समन्वय बढाउदै लानुपर्दछ अहिले नेपालमाथि जबरजस्ती लादिएको नाकाबन्दीको भारतभित्रै पनि ठूलो स्वरमा विरोध हुन थालेको अवस्था
. मधेस आन्दोलनका सही माग सम्बोधन गर्ने
नेपालको संविधान ०७२ अधिकारका सम्बन्धमा दक्षिण एशिया मात्र होइन, विश्वको धेरै देशका संविधान भन्दा उत्कृष्ट यो कुरा आमजनतालाई बुझाउन नसक्नु मुख्य तीन दल सरकारको कमजोरी हो संविधान अत्यान्तै लचिलो फेरि पनि संसोधन गर्न सकिने भएकोले उचित मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन तर नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा असर गर्ने राष्ट्र विखण्डन हुने खालका मागहरुमा कुनै पनि हालतमा सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैन
अहिले मधेसवादी दलका कतिपय मागहरु प्रष्ट छैनन् भने कतिपय मागहरु गलत छन मधेसमा गरिएको गलत सम्झौताले भोलि पहाडमा अर्को आगो नबलोस भनेर पनि ध्यान दिन जरुरी आन्दोलनका नाममा अपराधमा संलग्न विखण्डनवादी नारा दिनेहरुलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन
मधेसमा उठ्दै आएको नागरिकतासम्बन्धी विवादलाई निकै सचेत भएर आयोग मार्फत हल गर्नु उपयुक्त हुन्छ छानविनका क्रममा नागरिकता नपाएका नेपालीलाई नागरिकता दिने भारतीय नागरिकले पाएका नागरिता खारेज गर्न पछि हट्नुहुँदैन मधेसमा २० लाख नागरिकसँग नेपाल भारत दुवैतिर नागरिकता भन्ने सूचनाहरु आईरहकेा छन उनीहरुलाई भारत वा नेपाल मध्ये कुनै एक देशको मात्र नागरिकता रोज्ने वातावरण गराइनुपर्दछ, बंगलादेशमा गरिएजस्तै यसो गर्दा दुवै देशलाई फाइदा हुनेछ
. भारतसँग कुनै हालतमा नझुक्ने

भारतले नेपालको सार्वभौम तथा स्वतन्त्रता माथि धावा बोलेको हुनाले उसँग अहिले कुनै पनि हालतमा झुक्ने अर्थात उसका अवाञ्छिनीय चासोप्रति सम्झौता गर्नुहुँदैन कुनै पनि देशको विकास हुनका लािग कसैको उपनिवेशबाट मुक्त हुनु पहिलो शर्त हो त्यसपछि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ अनि मात्र देशको विकास हुने हो तर, कतिपय मान्छेहरु आर्थिक रुपमा बलियो नभई भारतसँग टक्कर लिन सकिन्न भन्दै आएका छन
कुरा सुन्दा त्यो सत्यजस्तो लाग्छ तर नेपालमा रहेको एकप्रकारको भारतीय प्रभुत्व अर्थात नदेखिने उपनिवेश नहटाईकन राजनीतिक स्थायित्व विकास हुन नसक्ने कुरा इतिहासदेखि अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरुले प्रष्ट पारेका छन् त्यसैले केही समय भारतसँगको नाकाबन्दीलाई पचाउन आम नेपाली तयार हुने हो भने हामीसँग भएका स्रोत साधन पुँजी प्रयोग गरेर हामी वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुनसक्छौं
यो नेपाल बनाउने सुनौलो अवसर पनि हो हामीलाई भारतले इन्धन तथा अन्य सरसमान त्यतिकै मायाले दिएको होइन हामीले पैसा तिरेर उससँग व्यापार गरेका छौं ग्राहकलाई समान नबेच्ने भन्ने नीति कहाँ होला ? त्यसैले हामीे स्वाभिमानका साथ उभिने बित्तिकै बजार गुम्ने डरले भारत आफै झुक्ने अवस्था निकट भविष्यमा आउने अहिले भारतसँग मधेसवादी दलका नाजायज मागहरुसँग झुक्ने हो भने हामी स्वतन्त्र देशको हैसियतमा हुन्छौ कि हुँदैनौं भन्ने कुरा सबैभन्दा धरै पटक सोच्नुपर्ने विषय बनेको
(गिरी पत्रकार हुन्)

No comments:

Post a Comment